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तोलोंग सिकि (लिपि) एक वर्णात्‍मक लिपि है। इसे 'रोमन लिपि' की तरह एक के बाद एक करके लिखा जाता है। यह 'देवनागरी लिपि' में मात्रा चिन्‍ह लगाने की परंपरा से मुक्‍त है। इस लिपि से किसी शब्‍द को उसके शब्‍द-खंड (Syallable) के आधार पर लिखा एवं पढ़ा जाता है। जैसे- कमहड़। इस शब्‍द में कम् + हड़ दो शब्‍द खंड है।

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ध्यातब्य हो कि आदिवासी भाषाओं में से कुँड़ुख़ भाषा की अपनी विशिष्ट शैली एवं विशेषताएँ हैं। इस विशिष्ट पहचान पर आधारित इस भाषा की लिपि, तोलोंग सिकि विकसित हुर्इ है। यह तथ्य है कि कुँड़ुख़ भाषा में कर्इ ध्वनियाँ है जिसे दिखलाने के लिए रोमन एवं देवनागरी लिपि में लिपि चिन्ह नहीं हैं। रोमन लिपि के माध्यम से अन्य भाषाओं को लिखने के लिए 2nd Oriental Congress, JENEVA, 1900 AD में किये गये मानकीकरण के आधार इस क्षेत्र की भाषाओं पर कर्इ साहित्य रचे गये। परन्तु, देवनागरी लिपि में आदिवासी भाषाओं को लिखने के लिए हिन्दी प्रचारिणी सभा या देवनागरी प्रचारिणी सभा आदि द्वारा किसी तरह का मानकीकरण किया गया हो, ऐसा इ

कुँड़ुख़ भाषा की लेखन समस्या और गिनती को सुगम एवं सरल करने हेतु अब तक कर्इ पहल हुए। इस क्रम में दिनांक 26.08.2000 को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्‍वविद्यालय, राँची के सभागार में सम्पन्न हुए कार्यशाला में शून्य (0) का नामकरण ‘निदि’ रखा गया। उसके बाद दिनांक 24.09.2001 को पुन: जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के सभागार में कुँड़ुख़ गिनती मानकीकरण संबंधी दूसरी बैठक हुर्इ, जिसमें आम सहमति से निर्णय लिया गया कि शून्य के लिए प्रस्तावित नामकरण ‘निदि’ को स्वीकार किया जाय तथा शून्य वाली बड़ी संख्या का नाम दैनिक कार्यों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नामकरण के समरूप गिनती के नामकरण को रखे

जब हम आदिवासी युवाओं की ओर देखते हैं तो लगता है उनके सामने बाधाओं की गहरी खाई और कंटीली राह खड़ी कर दी गई है। पढ़ने-लिखने, छात्रवृत्ति, नौकरी, आरक्षण से लेकर भाषा, संस्कृति, धर्म, जीवन-शैली, खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा आदि को लेकर इनके सामने इतने प्रश्न और समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं बेचारे का माथा चकरा जाता है कि वह क्या करे क्या न करे। वह कई बार दिग्भ्रमित हो जाता है। कई बार दवाब में आकर आदिवासियों के पारंपरिक कमजोरी – शराबखोरी का शिकार हो जाता है। वह अपने गैर-आदिवासी मित्रों की तरह कई बार पढ़ाई कर नहीं पाता, बोल नहीं पाता। अच्छे अंक ला नहीं पाता। उनकी तरह ठाठ से रह नहीं पाता तो निश्चय ही

कुँडुख भाषा की लिपि : तोलोंग सिकि तोलोंग सिकि एक लिपि है। यह लिपि, भारतीय आदिवासी आंदोलन तथा झारखण्ड का छात्र आंदोलन की देन है। इस लिपि को आदिवासी कुंडुख (उराँव) समाज ने अपनी भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया और पठन-पाठन में शामिल कर लिया है। इस लिपि के प्रारूपण में मध्य भारत के मुख्य आदिवासी भाषाओं की ध्वनियों को आधार माना गया है। लिपि चिह्नों के संकलन हेतु हल चलाते समय बनी हुई आकृतियाँ, परम्परागत पोशाक तोलोंग को कमर में पहनने से बनी आकृतियाँ, पूजा अनुश्ठान में खींची गयी आकृतियाँ, डण्डा कट्टना पूजा अनुश्ठान चिह्न तथा दीवारों में बनायी जाने वाली आकृतियाँ एवं खेल-खेल में खींची जाने वाली र

भारत के राष्ट्रीय विकास में कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा आनेवाले वर्षों में कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रबल संभावना के मद्देनजर आने वाले समय मे इसके और महत्वपूर्ण होने की संभावना है। कृषि अर्थव्यवस्था का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली आबादी द्धारा किया जाता, जिसमें वयस्क पुरूषों एवं महिलाओं के अतिरिक्त बालक एवं बालिकाओं  की महत्वपूर्ण भ्ाूमिका होती है। कृषि एक पारिवारिक उद्यम है, जिसका क्रियान्वयन परिवार के सभी लिंग एवं आयु वर्ग के द्धारा किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में अधिकाश आहार उत्पादन महिलाएँ ही करती हैं। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ वि

समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में समय-समय पर खबर छपती है - एक परिवार, पैसे की कमी के चलते अपने कांधे पर ढोकर अपने परिजन का अंतिम संस्कार को ले गया अथवा एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए कोर्इ मद्दगार नहीं मिला तो बच्चे और महिलाएँ, पड़ोस के एक ठेले में लेकर गये आदि, आदि।

जंगल में तीर, धुनष, टंगिया
अखड़ा में मांदर, नगाड़ा, ढोल,ढांक, बांसुरी, ठेसका, भेंर
धुमकुड़िया के आंगन में बसुला, दउली, कुल्हाड़ी से
बनाते हल,तीर धनुष,बलुवा, कुदाल का बेंट,
बुनते कभी मछली के जाल, कभी बनाते गुलेल, कभी ढेलवाँस,
दिमाग के टोकरी में,दउरी में इससे अधिक सजा लेते थे –
बहुत कुछ हमारे आजा आजी, नाना नानी, परदादा आदि
और आज ?
आदिवासी युवा, इन सबका 
अनजाना पाठ खोज रहे हैं, राह खोज रहे हैं
पहाड़ पर कोई लालटेन या ढिबरी, चमक रही हो जैसे
आधुनिक भवन के बीच, पक्के घरों में
वह अपने पुरखों का लूर-दरवाजा खटखटा रहे हैं

भारत जैसे महादेश में आज आदिवासियत पर विमर्श अपरिहार्य है। वास्तव में यह केवल अस्मिता अथवा अधिकारों का मसला मात्र नहीं है - आदिवासियत की प्रासंगिकता उन तमाम संदर्भों से भी है, जो आदिवासी समाज के संपन्नता से विपन्नता तक के संक्षिप्त इतिहास में आज कहीं जाहिर-अजाहिर तौर पर दर्ज हैं। सरकारों के लिये आदिवासियत का पूर्ण-अपूर्ण अर्थ आदिवासी समाज का 'संवैधानिक दर्जा' है। एक ऐसा संवैधानिक दर्जा, जिससे जनमे कानूनों और नीतियों के जरिये आदिवासियों को तमाम अधिकार दिए तो गए, लेकिन उसे लागू करने की वैधानिक जवाबदेही उस तथाकथित कल्याणकारी राज्य के रहमोकरम पर छोड़ दी गई, जो संपन्न आदिवासी समाज को विपन्न बना दे