News & Events / सामयिकी
अलग झारखंड राज्य आंदोलन को बौद्धिक मोर्चे पर दिशा देनेवाले डॉ निर्मल मिंज नहीं रहे। अलग राज्य आंदोलन में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। डॉ मिंज गोस्सनर चर्च के बिशप रहे हैं। डॉ निर्मल मिंज को साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान से नवाजा जा चुका है। कुड़ुख भाषा में लेखन और उसके लिए व्यापक काम के लिए डॉ निर्मल मिंज को यह सम्मान दिया गया है.
कोरोना 2 के बीच आदिवासी समाज अपनी पुस्तैनी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए चैत शुक्ल तृतिया (15 अप्रील 2021) को परम्परागत तरीके से सरहुल परब मनाया. इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते झारखण्ड सरकार की ओर से जुलूस निकालने पर पाबंदी के चलते लोग अपने पूजा स्थल पर सामाजिक दूरी बनाते हुए पूजा अर्चना किये. बैगा, पहान, पुजार, महतो, करठा आदि द्वारा परम्परागत तरीके से पूजा अर्चना किया गया. आदिवासी कालेज छात्रावास, रांची के छात्र, पूर्व की भांति छात्रावास परिसर के सरहुल पूजा स्थल पर पूजा अर्चना किये और गीत नृत्य भी किया. इस वर्ष पूजा पाट तो हुआ पर नाच गान भरपूर नहीं हो पाया.
समाचार दु:खद है.. झारखंड की संस्कृति, भाषा व सामाजिक उत्थान के लिये हमेशा संघर्षरत प्रणेता डॉ गिरिधारी राम गोंझू का असमय निधन हो गया है। उन्होंने आज गुरूवार 15 अप्रैल 2021 को रांची स्थित रिम्स अस्पताल में अंतिम सांस लीं। उन्हें हर्ट अटैक आया था।
डॉ गिरिधारी राम गौंझू रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कई नागपुरी साहित्य की रचना की है। नागपुरी साहित्य को समृद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वे प्रसिद्ध संस्कृतिकर्मी भी थे।
बिहार (एकीकृत) के पूर्व मंत्री बंदी उरांव का मंगलवार को निधन हो गया है। वे रांची के हेहल स्थित आवास में रहते थे। बंदी उरांव के निधन की खबर सुनकर उनके पैतृक गांव भरनो प्रखंड के डुडिया पंचायत के दतिया बसाईर टोली के ग्रामीणों में शोक की लहर है। इधर उनके निधन की खबर के बाद उनके पैतृक गांव के अधिकांश घरों का चूल्हा नहीं जला। दतिया बसाईर टोली के ग्रामीण बताते है कि बंदी उरांव शुरू से ही सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जन सेवा करने के इरादे से पुलिस की नौकरी छोड़ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
Kokrajhar (Assam): The local tribal society organized here the 6th biennial conference of All kurukh (oraon) Sahitya Sabha (Assam) on 19, 20 and 21 March 2021 at Mazbat, Udalguri district (Assam). Sri Promod Boro the Chief of BTC was the Chief Guest and Ashok Baxla, founder secretary, Kurukh Litrary Society of India (New Delhi) was the Special Guest and appointed as the speaker of the programme.
There were about 7 to 8 thousand Kurukh people from different parts of Assam participated in the programme.
"मीणा" जनजातीय समाज की ओर से 13 मार्च 2021, शनिवार, को समस्त भारतीय आदिवासियों के लिए "जनगणना 2021" की प्रपत्र पर एक पृथक "ट्राईबल कॉलम" में जनगणना हेतु एक सेमिनार जयपुर, राजस्थान में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में भारत के सभी क्षेत्रों से जनजाति के लोग उपस्थित होकर अपने विचार रखे। सम्मेलन में राजस्थान के पाँच विधायक और दो पूर्व विधायक उपस्थित हुए, जिन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में एक पृथक गणना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदिवासी समाज की सही जनगणना होने से गणना अनुसार उनकी अनुपात में हमारी अधिकार दिए जाते हैं, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व जैन के कॉलम में गणना होने से
राजस्थान: राजस्थान के डुंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने सदन में कहा कि ये आरएसएस लोग हमें हिन्दू बताते हैं.. हम अपने को हिन्दू मानने को तैयार नहीं हैं। हमारे ऊपर हिन्दू धम मत थोपो! आदिवासियों की जीवनशैली, परंपरा और खानपान हिन्दुओं से अलग है। और, आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह आदिवासियों के लिए अलग से धर्मकोड बनाये। (तस्वीर: राजस्थान में कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा की.)
गुमला (झारखंड) : जिला के सिसई स्थित छारदा पतरा गांव के समीप रविवार रात करीब 8:30 बजे सैंदा टुकूटोली निवासी 22 पड़हा के अगुआ (मुख्य नेता) कैलाश उरांव (65) की हत्या कर दी गयी। उनके भतीजे सोमा उरांव (65) का पैर काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। यह हमला टांगी (धारदार उपकरण) से किया गया। घायल सोमा को बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स (रांची) में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वारदात को चार लोगों ने अंजाम दिया है। इलाजरत सोमा ने पुलिस को बताया कि वह चाचा के साथ बाइक से भुरसो बेरीटोली से अपने गांव लौट रहा था। छारदा पतरा गांव के समीप चार लोगों ने उन दोनों पर टांगी से हमला कर दिया। परिजनों के
भारत सरकार हो या राज्य सरकारें, हर वक्त उनका एक ही नारा होता है आदिवासियों का कल्याण. लेकिन उनका कल्याण करते-करते ये सरकारें अकसर उनको उनके गांव-खेत-खलिहान और उनके जंगलों से बेदखल कर देती हैं. इसका ताजा उदाहरण मध्यप्रदेश का है. यहां जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, राज्य के जंगलों की परिस्थितिकी में सुधार करने और आदिवासियों की आजीविका को सुदृढ़ करने के नाम पर राज्य के कुल 94,689 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 37,420 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया है.
वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ियों के प्रति अनेक मानवीय दायित्व हैं जो दुनिया सहित भारत में पर्यावरण से संबंधित कानूनों और पर्यावरण प्रभाव के आकलन का बुनियादी वैज्ञानिक-दर्शन है। इस वैज्ञानिक दर्शन पर प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण प्रभाव के आकलन, कुछ महत्वपूर्ण आधार स्तंभों पर टिके हैं जो भावी पीढ़ियों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथमतः यह भावी पीढ़ी के अंतर्पीढ़ी अधिकारों (इंटर जनरेशनल राइट्स) को पूर्ण मान्यता देते हैं। अर्थात पर्यावरण से जुड़े हुए वे तमाम कारक, जो भावी पीढ़ियों के नैसर्गिक अधिकार हैं, बुनियादी तौर पर पर्यावरण प्रभाव के आकलन का प्रथम संदर्भ बिंदु है। दूसरे, यह