विकास के नाम पर आदिवासियों का विनाश होता आया है, हो रहा है और होगा
संविधान की पाँचवी अनुसूची तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये ऐतिहासिक समता निर्णय 1997, का राज्य सरकार तथा प्रशासनिक तंत्र द्वारा घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुये संविधान की पाँचवी अनुसूची के तहत् प्रशासित एवं नियंत्रित अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संविधानिक सुरक्षा हेतु जमीन के अंतरण पर पूर्णतः रोक लगाने के की माँग करते हुये अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तत्वाधान में पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत पोटका एवं सरायकेला खरसांवा अन्तर्गत राजनगर से 165 कि0मी0 की पदयात्रा पूरी कर आदिवासी मूलवासियों ने डॉ0निर्मल मिंज की अध्यक्षता में राँची में धरना प्रदर्शन किया