Current Affairs

दिनांक  24/07/2024 को लोहरदगा कॉलेज हॉस्टल नम्बर 3 में भाषा शिक्षक पद सृजित करने में गड़बड़ी को लेकर बैठक हुई। शिक्षक संजय उरांव ने बैठक की अध्यक्षता की। पद सृजन विषय पर गहन विचार-विमर्श  किया गया । पड़हा संयोजक विनोद भगत ने कहा कि कुँडुख भाषा को विलुप्त करने की साजिश बहुत तेजी से चल रहा है। इसे बचाने के लिए कुँड़ख़ भाषा विषय की पढ़ाई-लिखाई हमारी विशिष्ट लिपि तोलोंग सिकि से करना ही पड़ेगा। पहले अपनी लिपि नहीं होने के कारण कुँडुख भाषा विलुप्त होने की स्थिति तक पहुंच गई। लोहरदगा पड़हा देवान  संजीव भगत ने कहा कि कुँड़ख़ भाषा को विलुप्त  होने से बचाने के लिए और कुँड़ख़ भाषा की अपनी लिपि तोलोंग

गुमला: भाषा विषय को लेकर गुमला उपायुक्त को कुँड़ुख़ भाषा संरक्षण समिति एवं बाईस पड़हा के सदस्यों ने कुँड़ुख़ भाषा विषय के पद सृजन में भारी गड़बड़ी को लेकर सौपा ज्ञापन। कुँड़ुख़ भाषा विषय के पद सृजन को विभागीय लापरवाही के कारण जगह नहीं देना निंदनीय है, जबकि गुमला जिला पाँचवी अनुसूची क्षेत्र वा कुँड़ुख़ भाषा बहुल क्षेत्र से है। लेकिन देखा जाए तो आज जबरन कुँड़ुख़ भाषा को मिटाने का संडयंत्र रचा जा रहा है। इससे कुँड़ुख़ समाज आक्रोशित है। अगर सुधार नही हुआ तो उग्र अंदोलन की बात कर रहे हैं कई संगठनों के सदस्‍यगण। 

लोहरदगा जिला के अंतर्गत न्यू टाउन हॉल ब्लॉक कॉलोनी सदर प्रखंड़ लोहरदगा में दिनाँक 18/07/2024 दिन गुरूवार को स्थानीय विधायक सह मंत्री माननीय डाँ रामेश्वर उराँव ने कल्याण विभाग द्धारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत विभिन्न परिसंपतियों का वितरण किया गया! इस कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अलग से विभिन्न सरना आदिवासी संगठनों के साथ स्थानीय विधायक माननीय डाँ रामेश्वर उराँव के साथ बैठक किया गया!

कुँडुख़ समाज के  विभिन्न  संगठनों  ने  कुँडुख़ (उराँव) भाषा संरक्षण समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के बैनर तले दिनांक  18/07/2024 को  कुटमु, नगर भवन  लोहरदगा में कुँडुख़ भाषा  शिक्षक पद  सृजन  के स्थान पर  गलत तरीके से नागपुरी शिक्षक का पद सृजित किए जाने पर एकसाथ नजर आए। जिसे  लेकर  वित मंत्री डाॅ  रामेश्वर  उराँव  से  भेंट कर औपचारिक बातचीत  की गई । डाॅ उराँव  ने  कहा कि आप  लोगों का परिचय  से पता चला कि सब कुँडुख संगठन से  जुड़े हैं। आप सब पड़हा बेल, देवान  के  लोग  हैं पड़हा व्यवस्था को राजनीति से बचाना है। आगे कहा  कि  मैं  विभाग, शिक्षा मंत्री एवं  मुख्यमंत्री को  इसे सुधार  हेतु  चिट्ठी ल

BAP के सदस्य दिनांक 12.07.2024 को मुख्य सचिव से मिले और शिक्षक बहाली समस्या पर बातचीत किये। 

रांची : झारखण्ड में ग्रामीणों को न्याय के लिए शहर के चक्कर लगाने से राहत मिलने वाली है. इसके लिए राज्य के गांवों में अदालतों की स्थापना की जा रही है. राजधानी राँची के गांव मांड़र में विलेज कोर्ट खोलने की पूरी तैयारी हो गई है.इसका उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे. गांव अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट और वकील भी होंगे.

दिनांक 10 जुलाई 2024 को मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से मिलकर कुड़ख़र समाज के प्रतिनिधियों ने कुँडुख शिक्षक पद सृजन विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रतिनिधियों से कहा की कुँड़ुख बहुल क्षेत्र में कुँड़ुख भाषा का ही शिक्षक होना चाहिए और उन्हें पूरा विश्वास है कि उरांव समाज की संख्या अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से भेंट करने की भी सलाह दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार के दिन भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। इस मौके पर मुख्य रूप से  कुँडुख उराँव भाषा संरक्षण समन्वय समिति, झारखंड प्रदेश के  अध्यक्ष अरविंद उराँव, सचिव संजीव भगत,

कुँडुख़ (उराँव) भाषा शिक्षक पद सृजन के स्थान पर गलत तरीके से नागपुरी शिक्षक का पद सृजित किया गया है। जिसे निरस्त कर पुन: सर्वेक्षण  कराने की  मांग को लेकर  दिनांक 09/07/2024 को  गुमला विधायक एवं डी.सी. को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कक्षा प्रथम से एम.ए.

दिनांक- 26 से 27 जून 2024 तक दो दिवसीय कुँड़ुख़ प्रशिक्षण कार्यक्रम साल्ट लेक, कोलकाता के सिधु-कान्हु भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आदिवासी विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के बर्धमान, बीरभूम तथा हुगली जिले से कुल 28 उरांव प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से कहानी- लेखन तथा वार्तालाप- लेखन पर जोर दिया गया था और वह भी तोलोंग सिकि के माध्यम से। कार्यक्रम का उद्घाटन मैडम लामा आइ ए एस के द्वारा किया गया और साथ में उपस्थित थे डायरेक्टर कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा

झारखंड सरकार की ओर से पहली बार आदिवासी/ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक बहाल करने जा रही है।  सरकार चाहती है कि आदिवासी भाषाओं का विकास, संरक्षण एवं संवर्धन हो। पिछले दिन आदिवासी भाषा शिक्षक पद सृजन करने के लिए सर्वे किया गया। जिसमें सर्वे नीति सही नहीं होने के कारण प्राथमिक/ मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा गलत तरीके से विद्यालय में कुँडुख़/ उराँव बच्चों का नामांकन अधिक होने के बावजूद कुँडुख़/ उराँव बच्चों को ही नागपुरी बच्चों की संख्या दिखाकर एवं बच्चों के द्वारा व्यवहार की जाने वाली सादरी बोली को आधार बनाकर नागपुरी भाषा पद का सृजन किया गया है। +2 उच्च विद्यालय एवं कक्षाएं 9-10 म